नई दिल्ली, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों को राहत देते हुए बड़ा एलान किया है उन्होंने 200 यूनिट तक बिल आने पर पूरा बिल माफ करने की घोषणा की है। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर बिल 201 यूनिट से अगर एक यूनिट भी ज्यादा आता है तब उस परिस्थिति में उपभोक्ता को पूरा बिल देना होगा। वहीं 201 से 400 यूनिट तक बिल आने पर आधी सब्सिडी मिलेगी।
गर्मी से राहत
इससे पहले बुधवार को भी दिल्लीवालों को राहत भरी खबर मिली थी। अगस्त से उनके बिजली कनेक्शन पर लगने वाले स्थायी शुल्क में भारी कटौती की थी। जबकि प्रतिमाह 1200 यूनिट तक बिजली की खपत पर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि, 1200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने पर प्रति यूनिट 25 पैसे ज्यादा बिल चुकाना होगा। तीन किलोवाट स्वीकृत भार वाले छोटे कारोबारियों की उपश्रेणी बनाई गई है। इनसे अब साढ़े आठ की जगह छह रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल लिया जाएगा। अब तक इनसे बड़े कारोबारियों की तरह बिजली बिल वसूला जाता था। वहीं, मनोवैज्ञानिकों और फिजियोथेरेपिस्ट को भी अब घरेलू श्रेणी में रखने का फैसला किया गया है।
राजस्व पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के चेयरमैन एसएस चौहान ने प्रेसवार्ता कर वर्ष 2019-20 के लिए बिजली की नई दरें घोषित की। आयोग ने निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की बिजली दरें बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। पिछले वर्ष स्थायी शुल्क में छह गुना तक बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद से उपभोक्ताओं के साथ ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और राजनीतिक दलों द्वारा स्थायी शुल्क में कमी करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में स्थायी शुल्क में पिछले वर्ष की गई बढ़ोतरी लगभग खत्म कर दी गई है। आयोग का दावा है कि इससे उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 105 रुपये से लेकर 750 रुपये तक की बचत होगी, लेकिन डिस्कॉम के राजस्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।